मुंबई: मंत्र्यांकडून वारंवार घेण्यात येणार्या बैठका तसेच व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगमुळे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांचा वेळ बैठकांतच जातो. यामुळे नागरिकांच्या भेटी, नियोजित दौरे तसेच पूर्वनियोजित सुनावणीसाठी वेळेचे पालन करणे त्यांना शक्य होत नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. याबाबत सामान्य प्रशासन विभाकडून जारी करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार यापुढे सर्व मंत्र्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सीईओंना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अन्य बैठकांसाठी बोलवता येणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर येथे २ व ३ ऑगस्ट रोजी महसूल परिषद पार पडली. या परिषदेदरम्यान विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्ह्यांच्या सीईओंकडून बैठकांबाबतची समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. आपला अधिकाधिक वेळ हा राज्य स्तरावरून आयोजित करण्यात येणार्या बैठका तसेच व्हीडिओ कॉन्फरन्समध्ये जातो, दरदिवशी या बैठकांची संख्या तीन ते चार असल्याने मूळ कामाकरीता वेळ अपुरा पडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ याबाबतचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिल्यानंतर याविषयीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्ह्यांच्या सीईओंना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांच्या मुख्यालयाबाहेर बैठकीसाठी बोलावता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश सर्व मंत्री कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. मंत्रालयीन विभागांना जर त्यांच्याशी संबंधित विषयांबाबत चर्चा, आढावा घ्यायचा असेल तर प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवार आणि गुरुवारी व्हीसीद्वारे एकत्रित बैठकीचे आयोजन करावे, यादिवशी सुट्टी आल्यास पुढील कामकाजाच्या दिवशी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांना जिल्हाधिकार्यांची तर ग्रामविकासमंत्र्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तसेच पालकमंत्र्यांना जिल्ह्याच्या अधिकार्यांची बैठक घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र अन्य मंत्र्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय बैठक घेता येणार नाही. सदर बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. मुख्य सचिव हजर नसल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेता येईल. सोमवार व गुरुवारी आयोजित करण्यात येणार्या एकत्रित बैठका मंत्रालयातील मुख्यसचिवांच्या कार्यालयात सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू होईल. संबंधित विभागाच्या सचिवांना उपस्थित राहून बैठकांचे कामकाज पार पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या व्ही.सी. बैठकांचे वेळापत्रक तयार करण्याची जबाबदारी सर्व विभागांकडून माहिती घेऊन लोकशाही दिन कक्षाकडे सोपविण्यात आली आहे. एकत्रित बैठकांची सूचना संबंधित विभागाकडून काढण्यात आल्यानंतर त्यांनी ती माहिती लोकशाही दिन विभागाकडे द्यावयाची आहे.
मंत्र्यांप्रमाणेच महामंडळांच्या तसेच विविध आयोगाच्या अध्यक्षांनाही मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्ह्यांच्या सीईओं यांना बैठकीसाठी बोलाविता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
